हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने किसान भन्नाले कहिले पनि किनेर सामान नखाने भन्ने बुझिन्छ । तर, हाम्रो देश नेपालमा किसान भन्नाले आफूसँग भएको जग्गामा आफ्नो सीप, ज्ञान, मिहेनत तथा आर्थिक लगानी गरी खेतीपातीरअन्नबाली, तरकारीबाली वा आफ्नो जीवनशैली पूरा गर्न आफूलाई आवश्यक पर्ने बाली उत्पादन गर्ने व्यक्तिलाई बुझिन्छ ।आजभोलि धेरै व्यक्तिबाट सबलेै सुन्दै आनुभएको छ होला ।

किसानले पाउनुपर्ने अनुदान नै पाएका छैनन् ।नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो । त्यसैले पनि होला प्राय तपाईँ जताजुकै जानुस सबैको मुखबाट सरकारले कृषिको लागि भनेर लाखौ अर्ब छुट्याउने गर्दछ । तर, त्यो रकम हामी किसानले त पाएको छैनौ आखिर उक्त रकमलाई सरकाले के गर्छ ? जस्ता कुराहरु सुन्दै आएका छौं । सरकारले २०७०/७१ देखि आव ०७७/०७८ सम्ममा कृषि अनुदानमा कुल ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

अब यहाँ प्रश्न उठ्छ ।हामीले बारम्बार किसानहरुले अनुदान नपाएको गुनासो त सुन्दै आएका छौं ।तर यता सरकारले भने करौडौको अनुदाना ल्याएको छ ।यदि त्यस्तो हो भने अनुदान कसले पायो त ?अनुदान अब पक्कै पनि छुट्याएको रकम त सरकारले बाड्यो होला । के उक्त रकम पाउनेजति सबै नक्कली किसान हुन त ! अनुदान पाएका किसानले पनि किन निरन्तर रूपमा काम गरेनन् ।यदि किसानले उक्त रकम पाएको भए उनीहरुले किन निरन्तर रुपमा काम गर्न सकेनन् ? यस्तो हुनुमा कर्मचारी, किसान, सरकार वा नीति–नियमको दोष हो कि !

तसर्थ अब हामी सबैले सही र सकारात्मक बाटो छानी अगाडि बढाउनु पर्दछ । सक्कली किसानले पनि अनुदान पाएको केही वर्षमात्र काम गर्ने प्रचलन रहेको छ भने नक्कली किसानले अनुदान पाएको वर्षमात्र काम गर्ने गर्दछन् । सबै भन्दा बिडम्बना त यहाँ छ । सरकारले अनुदान यस्तो मान्छेलाई दिन्छ कि जो सम्पूर्ण रुपमा सम्पन्न छ, जो सब कुरामा अगाडि उसले मात्र अनुदान पाउने गर्छ ।अनि बजेट जसको लागि हो, जसलाई दिनुपर्ने हो उक्त कृषकलाई समेटिएको हुँदैन ।हाम्रो कृषिसम्बन्धी नीति–नियम अति विपन्नवर्ग तथा असली कृषकलाई समेट्ने प्रकृतिको नै छैन ।

जग्गा कम भएका तर असली किसानहरूले हाम्रो कृषिको नीति–नियम अनुसार प्रस्ताव पेश नै गर्न सक्दैन्न् । तसर्थ जस्ले नीतिनियम अनुसारको कागजात पुराउन सक्छ उसले मात्र अनुदान पाउने गर्दछ ।जसले गर्दा काम अपूरो तथा लक्ष्य अनुरूपको हुँदैन र कृषि तथा कृषि क्षेत्रका कर्मचारीलाई दोष आउने गर्दछ । र, कतिपय कर्मचारीले बजेट फिर्ता नहोस भनेर नियम पूरा गरेका कृषकलाई अनुदान दिने गर्दछन् । भने कतिपयले आर्थिक लोभ गरि मिलोमतोमा अनुदान दिने गर्दछन् ।